काठमाडौं । ऐतिहासिक कमलपोखरीको जग्गा मासेर बनाइएको छायाँदेवी सेन्टरको विवाद सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको निरूपण यही साता हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारड्डा सुवेदी र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा रहेको सो मुद्दाको फैसला यही मंसिर २४ गते हुने भएको हो।
गत कात्तिक ७ गतेबाट सो मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ। गत सोमबार दुवै पक्षले लिखित बहस नोट पेस गरेका थिए।काठमाडौंको ठमेलस्थित कमलपोखरी ९छायाँदेवी कम्प्लेक्स० सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएकाले भत्काउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा ४०औं पेशीबाट निरन्तर सुनुवाइ शुरु भएको हो।
काठमाडौं महानगरपालिका–२६ ठमेलको भगवान् बहालस्थित विक्रमशील महाविहारको पूर्वतर्फ सयौं वर्ष पुरानो कमलपोखरीमा बल मिच्याइँ गर्दै पृथ्वीबहादुर पाण्डेसहित ‘शक्तिशाली’४३ व्यवसायीको समूहले व्यापारिक भवन छायाँसेन्टर ठड्याएपछि स्थानीय र सम्पदा संरक्षणकर्मीले न्यायालय गुहारेका थिए।
कित्ता नम्बर १६७ क्षेत्रफल १२ रोपनी १३ आना २ पैसा र २ दाम जग्गा मासेर बैंकर पाण्डेले छायाँदेवी कंम्प्लेक्स बनाई २०७५ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याउनुभएको थियो। बैंकर पाण्डेले ठमेल भगवान् बहाल अगाडि रहेको कमलपोखरी मासेर आफ्नी आमा छायाँदेवी पाण्डेको नाममा व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको भन्दै सो भत्काउनुपर्ने माग राखेरसर्वोच्च अदालतमा १५ थान मुद्दा दायर गरिएको थियो।
२०७१ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरि श्रेष्ठ लगायतले सो मुद्दा दायर गरेका थिए। ९ वर्षदेखि १४ पटक हेर्न नमिल्ने, ५ पटक हेर्न नभ्याउने भन्दै स्थगित हुँदै आएको सो विवादसम्बन्धी मुद्दा अदालतले २०८१ म्माघ २२ गतेदेखि सुनुवाइ शुरु गरेको थियो। अदालतले सबै मुद्दा एकसाथ राखेर हेरिरहेको छ ।
प्रधानन्याधीश प्रकाशमानसिंह राउत र डा। कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मालपोत,नापी र गुठी संस्थानसँग कागजात पेस गर्न २०८० माघ २० गते आदेश दिएको थियो । त्यसपछि न्यायाधीश विनोद शर्मा र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पेसी चढे पनि २०८१ भदौ २ गते हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो।न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले २०८१ भदौ १७ गते मालपोत कार्यालय र नापीबाट भएको निर्णयको फाइल माग्ने आदेश दिएको थियो।
गुठी संस्थानले ठमेलस्थितकमलपोखरीको राजगुठीको जग्गा अतिक्रमण गरेको विषयमा जवाफ पठाएसँगै छाया“सेन्टरको भविष्य संकटमा परेको छ। सर्वोच्चको आदेशले छायाँ सेन्टरले ओगटिएको जग्गा मात्र नभई त्यस वरपर रहेका जे–जति जग्गा मासिएका छन् त्यसको समेत विसं १९६५ को साविक लगत अनुसारको विवरण र मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको तीन वटा प्रश्न, मालपोत र नापीको यसअघि अदालतको फैसला,नापीको आधारमा अहिलेसम्मको तथ्यगत विवरण पठाएको बुझिएको छ।तथ्यगत विवरणको विषयमा सर्वोच्च अबको सुनुवाइमा केलाउने हो भने छायाँदेवीको भविष्य संकटमा परेको कानुनविद्हरुको भनाइ रहेको छ। यो क्रममा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममै कायम रहने सम्भावना कम देखिएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ऐतिहासिक कमलपोखरी मासेर छायाँ सेन्टर बनाउनु कानुनी दृष्टिमा कुनै पनि हालतमा ठीक नभएको बताउनुभएको छ। गुठी संस्थानको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रप्रसाद पाखरेलले साविकमा सो जग्गा पोखरीको जग्गा भएको र गुठी संस्थानले गल्ती गरेको इजलास समक्ष बताउनुभयो।
‘गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको पोखरीको जग्गामा मोही लाग्ने गरी मिलापत्र भयो यसमा हाम्रो पक्षबाट गल्ती भयो’, उहाँले बहसका क्रममा भन्नुभयो–‘गुठीको सम्पत्ति मास्न पाइँदैन तर गल्तीका कारण गुठीयारले मोही नलाग्ने प्रकृतिको जग्गा भएकाले मिलापत्रको आधारमा मोही कायम गर्न मिल्दैन ।’
अदालतले गुठीले मोही कायम गराउने निर्णय र मिलापत्रलाई करेक्सन ९सच्चाउन० सक्ने ठाउँ रहेको पोखरेलको तर्क रहेको छ।गुठी संस्थानको जग्गामा ठूलो महल बनिसकेको छ, अब एकरदुई वर्ष गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहने गरी केही समय छायाँदेवी कम्प्लेक्सलाई गुठीको मातहतमा ल्याउन सकिने उहाँको कथन छ ।
‘यो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार अदालतलाई भएकाले अदालतको आदेश अनुसार गुठी संस्थान चल्ने हो। गुठी संस्थानले यो जग्गा मिलापत्र गराउँदा त्रुटिपूर्ण काम गरेकाले सच्याउने अधिकार सर्वोच्चलाई छ।’–उहाँले भन्नुभयो।
यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले गुठीको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको भएकाले मिलापत्र गराउने अधिकार नभएको बताउनुभएको छ। राज्यले दिएको सम्पत्ति गुठीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लाभकर्ता भनेको हामी सबै नेपाली हौं, सम्पूर्ण नेपालीलाई बाहिर राखेर केही सीमित व्यक्तिले त्यसरी जग्गा अरूको नाममा दर्ता गराउन भूमिका खेल्नु गैरकानुनी हो’, सर्वोच्चमा बहस गर्ने क्रममा उहाँले भन्नुभयो–‘राज्यको सम्पत्तिको मालिक गुठी संस्थान होइन, उसको भूमिका भनेको सो जग्गा रक्षा गर्ने मात्रै हो । यो जग्गामा मिलापत्र गर्नु ठगी हो।’
‘७औं शताब्दीदेखि लिच्छिवीकालमा गुठीको नामबाट आएको जग्गा संरक्षण भन्दा पनि मास्ने र बेचविखन गर्ने कार्यलाई न्याय संगत् मान्न मिल्दैन।’ भण्डारी थप भन्नुभयो–‘यो सम्पत्ति कुनै समुदायले दान गरेको नभई राज्यको संरक्षकमा रहने सम्पत्ति हो। कि राज्यले सबै गुठी नाश गर्छौं भनेर बोल्न सक्नुपर्छ नभए यो संरक्षण अपरिहार्य छ।’
शुरूमा ४३ लगानी गरेको यो कम्प्लेक्समा विवादका कारण हालमा १७ जनामात्र बा“की रहेको छ।धेरैले कम्प्लेक्समा गरेको लगानी उठाइसकेका छन् । सो जग्गा सर्वोच्चले गुठीकै नाममा हुने आदेश भए लगानी गर्ने अधिकांश व्यक्ति उम्कने र कम्प्लेक्सको सटर किन्नेहरुलाई भने मर्का पर्ने देखिन्छ ।
सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बेचविखन गरिसकेको बुझिएको छ। सो मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेतासमेत रहेका सुमन पाण्डेले पहुँचको आधारमा सो कम्प्लेक्सको विषयमा ढाकछोप गर्दै आएको बुझिएको छ। समाचारपत्र
गोरखा — गोरखा अस्पतालमा ड्युटीमा रहेका एक चिकित्सक कुटिएका छन् । ओपीडीमा रहेका गोरखा अस्पतालका मेडिकल अफिसर डा. अविनाश पराजुलीमाथि तीन Read more
पेरिस — फ्रान्सेली जलवायु कार्यकर्ताहरू रातको समयमा विज्ञापनका बत्ती निभाउन छापा मार्दै हिँड्न थालेका छन् । उनीहरूले राति बल्ने स्टोर बत्ती, Read more
चीन पहिलो विश्वशक्ति बन्ने दौडमा छ । अमेरिका चीनको उदयलाई ब्रेक लगाउन चाहन्छ । आईपीएस होस् या ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ Read more
शनिबार विराटनगरको भेलामा प्रचण्डले भने, ‘अहिले टिकट नपाउनुभएको वा टिकट वितरणमा भन्या जस्तो नभएकाले मन खुम्चिएका साथीहरुलाई पनि भोलि बहुमतको Read more
कोईराला बुटवल,२७ कार्तिक । रुपन्देहीमा निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरुपमा लागू गर्न सरोकारवालाहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । रुपन्देहीमा रहेका बिभिन्न राजनितिक दलहरुले Read more
‘म पलाँता अस्पतालमा अनमिको रूपमा काम गर्थे। त्यो पलाँता गाउँपालिकाले अस्पतालका करार कर्मचारी हटायो। अहिलेसम्म तिन महिनाको हाजिर गरेर त्यतिकै Read more
